ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੁਣ ਦੇਣਗੀਆਂ RTI ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ RTI ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 18 ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ RTI ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ RTI ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(h) ਅਧੀਨ ‘ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ’ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ (PIO) ਅਤੇ ਫਸਟ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ (FAA) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ RTI ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਹੁਣ RTI ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ RTI ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧੇਗੀ।
ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਰਾਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ RTI ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ’ਤੇ RTI ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਧਾਰਾ 2(h) ਅਧੀਨ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ?
ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
RTI ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(h)(c) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੀ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ‘ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ।
ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਟਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ RTI ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼—ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ—’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ/ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ 2022 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਟ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ।
2023 ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ PIO ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਥਿਤ ਵਸੂਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਫਸਰ ਜਾਂ PIO-ਕਮ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ
