₹2,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ UPI ਪੇਮੈਂਟ ’ਤੇ MDR ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁਝ UPI ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ MDR ਯਾਨੀ Merchant Discount Rate ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
UPI ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ UPI ਦੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਅੰਜਨ ਦੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 14 ਅਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ RBI, NPCI ਅਤੇ UPI ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਖਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁਝ UPI ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ MDR ਯਾਨੀ Merchant Discount Rate ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੋਗ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ MDR ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ₹75,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ₹300 ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ UPI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ (P2P) UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ (P2M) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਨਵੇਂ MDR ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ UPI ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
-(ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ)
ਨੋਟ– ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
