ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ ਤੇ ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ; ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸਟਾਕ ਨਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੁਕਣ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘਟਣ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬੰਧਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਬਦਲਵੇਂ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਜੀਵ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਕੈਮਿਸਟ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
-(ਰੋਜਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ)
ਨੋਟ– ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
