ਡੀਏ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹਿਸਾਬ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਤਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ; ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਪੀਲ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪੀਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਗੱਲ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਦੇਵੇਗੀ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਡੀਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੇਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮੰਗਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

-(ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ)

ਨੋਟ– ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।