ਝੋਟਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ, 2 ਕਰੋੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

23 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਮੇਤ ਬੰਦ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ; ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ’ਚ ਬਣੇਗਾ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ, CM ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਟਲਿਆ

ਮਾਨਸਾ: ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 23 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਮੇਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।

ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਮੇ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਮੇ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਝੋਟਾ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ਬਣੇਗੀ ਯਾਦਗਾਰ, ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਪੇਚ

ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰ ਜਾਂ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੂਰਤੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ

ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਭੰਮੇ ਕਲਾਂ, ਬੁਢਲਾਡਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸ ਬੈਨਰ ਪਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੱਗ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਮੁਲਤਵੀ

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

-(ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ)

ਨੋਟ– ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।