ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਦਫ਼ਤਰ

5-6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਲਮ ਛੋੜ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਅੰਦੋਲਨ; OPS ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ 5 ਅਤੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਛੋੜ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ

PSMSU ਦੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਇਕਾਈ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਾਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ

5 ਅਤੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਲਟਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਤੱਕ ਕਈ ਮੰਗਾਂ

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸਥਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਵਾਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਨਵਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)

ਨੋਟ– ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।