ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਚ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਨਤੀਜਾ, 237 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਗਈ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ; 14 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ, ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੌਕਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 237 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੂਲ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 14 ਉਮੀਦਵਾਰ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੇਵਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ 9 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਲ ਅਭਿਆਵਦਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਵਾਦ

ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਸਟ੍ਰੈੱਸ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 8 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ (Answer Key) ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠਣ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਨਤੀਜਾ ਅਤੇ 15 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਬਣੀ ਮੂਲ ਸੂਚੀ

ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸੂਚੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ।

26 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਲ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਛੋਟ, 237 ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੂਲ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਰਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੰਨੇ ਗਏ 251 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 14 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ। ਬਾਕੀ 237 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 28 ਅਤੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲਾਭ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਵਦਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

-(ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ)

ਨੋਟ– ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।