ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ
ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਹਿਲਾ ਆਧਾਰ; ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਪਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (UAPA), ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ NDPS ਐਕਟ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
-(ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ)
ਨੋਟ– ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
