CM ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ, ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ CBI ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ CBI ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ CBI ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ED ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ DGP ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੱਤਰ
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ED ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਪੱਤਰ 24 ਜੁਲਾਈ, 30 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 7 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ED ਨੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ED ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
CBI ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ
PIL ਨੰਬਰ 238/2026 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ CBI ਅਤੇ ED ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ED ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ED ਵੱਲੋਂ DGP ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ CM ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਜਨਤਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
-(ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ)
ਨੋਟ– ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
