ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਗੱਡੀ-ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਣੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 41.50 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19,807 ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਹਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦਾਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 41.50 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19,807 ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਮਾਮਲਾ; ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ, ਐਸਐਸਪੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 32,473 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
-(ਟੀਵੀ 9 ਪੰਜਾਬੀ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
