ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ! ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ
ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਪ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅਸਲ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀ। ‘ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ’ ਐਪ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਐਪ ਐਪ ਸਟੋਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗਾ
ਭਾਵੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ।
-(ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
