ਡੀਪਫੇਕਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ’! ਹੁਣ, ਹਰ ‘ਨਕਲੀ’ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ‘ਨਿਸ਼ਾਨ’
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਪਫੇਕਸ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਪਫੇਕਸ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੇ ‘IT ਨਿਯਮ 2021’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ
ਇਹ ਖਰੜਾ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ AI ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੇਬਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟਰੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ AI ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ’ ਇੰਟਰਨੈਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ 6 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਨਵੇਂ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ?
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, AI ਕੰਟੈਂਟ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਲੇਬਲਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
- ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੇਬਲ (Prominent Label): ਜੋ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ AI ਕੰਟੈਂਟ ਯਾਨੀ ‘synthetically generated information’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਟੈਂਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਲੇਬਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼: ਇਹ ਲੇਬਲ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿਸੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10% ਹਿੱਸੇ (area) ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 10% ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
- ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਟਾਡੇਟਾ: ਹਰ AI ਕੰਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘permanent unique metadata’ ਜਾਂ ਆਈਡੈਂਟਿਫਾਇਰ (identifier) ਐਮਬੇਡ (embed) ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਛੇੜਛਾੜ ਨਾਮੁਮਕਿਨ: ਇਸ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲ (change), ਛੁਪਾ (hide) ਜਾਂ ਡਿਲੀਟ (delete) ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
- ਅਪਲੋਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ: ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ AI ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘Significant Social Media Intermediaries’ (SSMIs) ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। IT ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 50 ਲੱਖ (5 million) ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ਰ ਹਨ।
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Facebook, YouTube, Snapchat ਅਤੇ Instagram ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਟੈਗਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ‘ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ, ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਦਬਾਅ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਵਧਾ
- ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਲਈ (ਫਾਇਦਾ): ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕੰਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ (fake news) ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
- ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਲਈ (ਚੁਣੌਤੀ): ਜੋ ਲੋਕ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਵਾਧੂ ਕਦਮ (extra steps) ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।
- ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ (ਲਾਗਤ): ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ (investment) ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚ (operational cost) ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ Generative AI ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨਾ ਜਾਂ impersonation) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
-(ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
