ਕੁੱਲੂ-ਮਨਾਲੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ‘ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਰ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁੱਲੂ-ਮਨਾਲੀ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨ ਰੋਕ ਕੇ ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ‘ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਰ’ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁੱਲੂ-ਮਨਾਲੀ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨ ਰੋਕ ਕੇ ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਲਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ 300 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਮੋੜਾ ਨੇੜੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
“ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਕਰ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ”
ਇਸ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ‘ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ’ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੋਲ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ?
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 1975 ਦੇ ‘ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੋਲ ਕਾਨੂੰਨ’ ਤਹਿਤ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਵਾਧਾ
1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 10 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰ ਜਾਂ ਜੀਪ ਲਈ 70 ਰੁਪਏ, 6 ਤੋਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 110 ਰੁਪਏ, ਟਰੈਕਟਰ ਲਈ 70 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 720 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ
ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੀਪਾਂ ਲਈ ਕਰ 70 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 170 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਤੋਂ 12 ਸੀਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 130 ਤੋਂ 170 ਰੁਪਏ, ਟਰੈਕਟਰ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰ 900 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਤਿੱਖੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ
ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਉਪਰੰਤ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰ ਜਾਂ ਜੀਪ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ, 6 ਤੋਂ 12 ਸੀਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 130 ਰੁਪਏ, ਟਰੈਕਟਰ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
-(ਜੀ ਨਿਊਜ, ਪੰਜਾਬੀ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
