ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਸਥਾਈ ਲਗਾਮ, ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਏਗੀ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 13 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫ਼ੀ ਆਫ਼ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ।
32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ
ਸੂਬੇ ਦੇ 7,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੀਸ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖ਼ਾਸ?
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਾਰਜ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਲੰਘਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਐਫ਼ਲੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 6,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਨਿਯੰਤਰਣ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀਮਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ।
-(ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ)
ਨੋਟ– ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
