ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਈ ਬੰਦ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਣਉਚਿਤ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਦਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ED ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀ ਹਲਚਲ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ED ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ED ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ SSP ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.46 ਲੱਖ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4.30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਾਨੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੱਖਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੇਲ੍ਹ
RTI ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 3.65 ਲੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 55,318 ਵਿਅਕਤੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਰੱਦ
ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 235 ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 199 ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼, ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 7,000 ਹੋਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼
ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
-(ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ)
ਨੋਟ– ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
