ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ FIR, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA), ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ BJP ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ FIR ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਨਜ਼
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
DA ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਘੇਰਿਆ
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ DA ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ DA ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
OPS ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ED ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ED ਰੇਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।
ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ED ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁੱਦੇ ਉੱਭਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ, DA ਅਤੇ OPS ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਅਤੇ ED ਦੇ ਕਥਿਤ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ED ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ, ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
-(ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ)
ਨੋਟ– ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
