ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਤਸਵੀਰ, 35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀਆਂ ’ਚੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਓਏਟੀ (OOAT) ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 35,449 ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15,768 ਕੈਦੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜੇ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ ਧਿਆਨ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ 767 ਕੈਦੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 530 ਕੈਦੀ, ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 69 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਓਏਟੀ ਜਾਂ ਓਪੀਔਡ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ– ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
