ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲ
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ “ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026” ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੀਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ:
🔸 ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ
- 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ
- 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ
🔸 ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
- 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ
- 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ
🔸 ਉਕਸਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨਾ
- ਮੁੱਖ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਜ਼ਾ
🔸 ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ
- 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ
- 7 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
