ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੇਜ਼, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਰਿਕਾਰਡ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਜਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਜਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, CBI ਅਤੇ ED ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ– ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
