ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਮੰਗੀ ਦਾਗੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ Punjab Government ਨੂੰ Punjab and Haryana High Court ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਸੂਚੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਤਫ਼ਸੀਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਲਬ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ Punjab Chief Secretary ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ NDPS ਐਕਟ ਹੇਠ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੌਕਰੀ ‘ਚ ਕਿਉਂ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
