ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ NCERT ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ CBSE ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ NCERT ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰੋਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, CBSE ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ NCERT ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਿਉਂ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
