ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ
ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੋਰਫਿਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕਾ ਭਰਨ ਮਗਰੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ
ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1992 ਦੀ ਧਾਰਾ 9(4) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ। ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਤੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਦੂਰ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਹਿਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ– ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
