ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚਰਿੱਤਰ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ
ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗਜੁਲਾ ਤਿਰੂਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਦਿੱਲੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਨੈਤਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗਜੁਲਾ ਤਿਰੂਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਲਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੋਚ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਤਸਦੀਕ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਸਨੂੰ “ਨੈਤਿਕ ਗਿਰਾਵਟ” ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਮ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਕੋਈ ਅਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਅਣਵਿਆਹੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
