Monday, August 3, 2026
Google search engine
Homeਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਹਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ-ਰਹਿਤ ਰਸਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ...

ਹਰ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ-ਰਹਿਤ ਰਸਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਹਰ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ-ਰਹਿਤ ਰਸਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐਮ. ਨਟਰਾਜ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਥਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐਮ. ਨਟਰਾਜ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਲੇਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਣੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੜਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਬਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਰਹੇ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਰ ਸਕਣ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(d) ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

-(ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ)

ਨੋਟਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀਤੇ ਪੜ੍ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments