2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ; ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਆ, ਮਣੀਪੁਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 16 ਮਾਰਚ 2027 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਇਹ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪਰਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਟੀਮ 27 ਅਤੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਈ ਇਹ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ, ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ

2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਟੀਮ ਨੇ 15 ਅਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)

ਨੋਟ– ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।