Thursday, March 19, 2026
Google search engine
Homeਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ...

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਏ ਵਾਪਸ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੌਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 100 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਬੋਹਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ 2027 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਸਬਿਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਸਮੇਤ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ-ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 2027 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਜੀ ਨਿਊਜ ਪੰਜਾਬੀ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments