Monday, November 16, 2026
Google search engine
Homeਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, 1829 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ...

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, 1829 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, 1829 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ

ਸੂਬੇ ’ਚ 5972 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ; 1.11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ, 1607 ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 5,972 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,213 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 1,829 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ 1,607 ਨੋਡਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 817 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 420 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 303 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 700 ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 669 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ 312 ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ।

ਝੋਨੇ ਦੀ 98.38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟਾਈ ਪੂਰੀ

15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 32.87 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 98.38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸਰੋ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ 5,972 ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5,616 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 2,478 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ, ਜਦਕਿ 264 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਏ ਗਏ।

ਜੁਰਮਾਨੇ ’ਚੋਂ 49.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ’ਤੇ 2,213 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1,11,85,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 49,55,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2,348 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ, ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ 35 ਮਾਮਲੇ

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ CAQM ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ 35 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਮਾਮਲੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ 13 ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1,607 ਨੋਡਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਕਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਕਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਘਟਨਾ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ, 2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋੜਨ ’ਤੇ ਕੈਦ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 223 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ।

-(ਟੀਵੀ 9 ਪੰਜਾਬੀ)

ਨੋਟ– ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments