SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਬਿਹਾਰ-ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
INDI ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ, ਕਿਹਾ- ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ; ਬੰਗਾਲ ’ਚ 16.1 ਲੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੋਧ (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ INDI ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮਗਰੋਂ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆਇਆ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕੇ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਖਿਕ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਸਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਬੰਗਾਲ ’ਚ 16.1 ਲੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 16.1 ਲੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰੁਖ਼ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ।
-(ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ)
ਨੋਟ– ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।


