ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਤੇ ਆਈਐਫਐਸ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਡੀਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਤੇ ਆਈਐਫਐਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਫੰਡ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? ਇਹਨਾਂ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਤੇ ਆਈਐਫਐਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ? ਕੀ 1 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ? TV & Video
1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਵਾਬ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਈਏਐਸ/ਆਈਪੀਐਸ/ਆਈਐਫਐਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਆਈਏਐਸ/ਆਈਪੀਐਸ/ਆਈਐਫਐਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2023 ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
