ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗੀ ਪੈਰੋਲ, ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ– ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਰੋ ਅਰਜ਼ੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ 81 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਵਾਰਾ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਡੋਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਥੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।


