SC ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, FIR ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਤਲਬ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ 2023 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ 2020 ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ।
ਅਦਾਲਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਕਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ₹303.92 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ₹248.11 ਕਰੋੜ ਕਢਵਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ₹39 ਕਰੋੜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਭਾਗ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕਈ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਡਿਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਦਾਵਿਆਂ ‘ਤੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
