ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ; ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸੂਨੀ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫੀਸ ਨਿਯਮਨ ਕਾਨੂੰਨ 2026 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
-(ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
