‘ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ?’; ਸੀਐਮ ਵਿਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ DMK ਨੂੰ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੂਰ ਭਗਦੜ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ (ਡੀਐਮਕੇ) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੂਰ ਭਗਦੜ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੀਐਮਕੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਯਾਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?” ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖੁਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ?

ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਆਰ.ਐਸ. ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਧਵ ਅਰਜੁਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮਬੱਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰੂਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਹਮਦਰਦੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਕਰੂਰ ਭਗਦੜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੂਰ ਭਗਦੜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 41 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਝੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

-(ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।