LPU ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਝੂਠੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ
ਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (LPU) ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ LPU ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਕਥਿਤ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ LPU ਅਤੇ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ LPU ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕਥਿਤ ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੌਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਦੋ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੌਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀਜ਼ਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੌਕਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ LPU ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਚਿਤਕਾਰਾ ਅਤੇ LPU ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
-(ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
