‘ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ’, NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਾਰਿਤ (CBT) ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਾਰਿਤ (CBT) ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।
ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਨੂੰ NEET-UG ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਰਡ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੋਜ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਸਮੇਤ ਦਸ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਬਹੁ-ਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੁਆਈ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਡਿਜੀਯਾਤਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ।”
-(ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
