ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ, ‘ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤ’ ਤੇ ‘ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪੀੜਤ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪੀੜਤ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ੍ਰਿਕਸ’ (ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ), ‘ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤ,’ ‘ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ’ ਅਤੇ ‘ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੀੜਤ,’ ‘ਬਚਣ ਵਾਲਾ,’ ‘ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ,’ ‘ਸਰੀਰਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ’ ਅਤੇ ‘ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ’ ਵਰਗੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
125 ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ
‘ਨਿਰਣੇ ਅਤੇ ਲਿੰਗ: ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ 125 ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਤਿਕਾਰ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
-(ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ)
ਨੋਟ– ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
