ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ, ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ।

ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 42 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਵਨ, ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

-(ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ)

ਨੋਟ– ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।