Friday, September 25, 2026
Google search engine
Homeਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਹਾਈਕੋਰਟ...

ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ

ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ

ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁਹਾਲੀ

ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-101 ਅਤੇ 103 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲੈਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਰੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)

ਨੋਟ– ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments