ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ, ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪਕ ਸਥਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ, ਬੁਰਾੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੀਬੀਡੀ (CBD) ਗਰਾਊਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (SOP) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਚੁਣਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸਥਾਨ ਲੈਂਡਫਿਲ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮੁਕਤਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਹਨ।
(ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਨ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ
