ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ? ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ DNPA
21 ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ; ਕਿਹਾ—ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਰੁਕਾਵਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (DNPA) ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (DPDP) ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
DNPA ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ, ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਔਖਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ, ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਮਿਟਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼
21 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ DNPA ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ DPDP ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 7, 17(2), 18, 19, 27, 29, 36, 37 ਅਤੇ 44(3) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧਾਰਾ 40 ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਯਮ 16, 17 ਅਤੇ 23 ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 14 ਅਤੇ 19(1)(a) ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਵਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
DNPA ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਸਲਬਲੋਅਰਾਂ, ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਹਰ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 44(3) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। DNPA ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਨਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ
DNPA ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਅਧੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ DNPA ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
-(ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ)
ਨੋਟ– ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
