ED ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ, ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ, ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ CLU (ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਵਾਲਾ
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਿਲ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਜਾਜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮੰਗ
ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਪਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
-(ਟੀਵੀ 9 ਪੰਜਾਬੀ)
ਨੋਟ– ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
