Big News – ਬਾਲੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਟੀ ਦੜ੍ਹ!
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਹੈ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ (ਰਜਿ) ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ ਬਾਲੜ੍ਹਿਆਂ ਦਾ
ਰਈਆ(ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), 11 ਫਰਵਰੀ – (ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ) ਨਬਾਲਿਗ ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ‘ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਂਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਹੱਨਨ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ (ਰਜਿ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵਾਂਲਾਂ ਦੇ ‘ਕਟਿਹਰੇ’ ‘ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ‘ਸੰਸਥਾ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬਿਨਾ ਕਸੂਰ ‘ਡੱਕੇ’ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਂਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉੇਂਣ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ‘ਸੰਸਥਾ’ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੁੱਲ 46 ਬਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਨ। ਹੁਣ 2023 ਦਾ ਵਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵੀ ਚੋਖ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਿੱਤਮ’ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸਲਾਨਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ,ਪਰ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਮੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਸੰਸਥਾ’ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ 2019 ‘ਚ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਪੁਲੀਸ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੁੱਲ 46 ਬੱਚੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਕ ਤਰੀਕਾ
ਕੇਸ ਨੰ 188/01/2019
4/4/19
12/06/19
13/08/19
18/11/19
22/01/20
4/01/21
24/05/21
24/09/21
25/03/22
22/12/22
ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀ ਆਇਆ।
ਲੜੀ ਨੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮਾਂਵਾ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
1 ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 05
2 ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਪਟਿਆਲਾ 2
3 ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 08
4 ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਬਠਿੰਡਾ 05
5 ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਕਪੂਰਥਲਾ 05
6 ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 02
7 ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ ਫਰੀਦਕੋਟ 02
8 ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ 01
9 ਜ਼ਿਲਾ ਜੇਲ ਸੰਗਰੂਰ 04
10 ਨਵੀਂ ਜ਼ਿਲਾ ਜੇਲ ਨਾਭਾ 04
11 ਵੂਮੈਨ ਜੇਲ ਲੁਧਿਆਣਾ 08
ਕੁੱਲ 46
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਕੋਲ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਧੇ ਅਤੇ ਪੀਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।