ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ -ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੋਢੀ
*ਅਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ -ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਫਰੀਦਕੋਟ, 11 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ)- ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/
ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪੂਆਂ ਅੱਗੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਿਪੂ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੋਢੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬੀਤਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਰੱਖੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀਆ ਜਾਂਪਦੀਆਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਪਾਲਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਧੋਖਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋ ਲਗਭਗ 14/15 ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਂਨਿਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਝੱਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦਾ 20/25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ GST ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਭਰੋਸਾ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਜ਼ੋ 5% ਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧਾ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜ਼ੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲੜਕੇ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅੜਚਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਰੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ 52 ਸੀਟਾਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ 100 ਤੋ ਉਪਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਫਰ ਕਰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਰਹਿਣਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਹਨ ਮੰਗਾਂ
(1) ਸਰਕਾਰ ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾ ਤਹਿਤ ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ ਕਰੇ
(2). ਠੇਕੇਦਾਰ (ਵਿਚੋਲੀਏ) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ 20-25 ਕਰੋੜ GST ਬਚਾਵੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰੇ
(3) ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ 5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਕਰੇ ।
(4) ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਮੁਤਾਬਿਕ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ
(5) ਸਰਕਾਰ ਮਾਰੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰੋ ਕੱਢੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੋ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰੋ।
(6) ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰੋ ਟਾਇਮਟੇਬਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ
ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਡਿੱਪੂਆ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 14/15/16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਨਬਸ / ਪੀ. ਆਰ .ਟੀ .ਸੀ ਬੱਸਾ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।