ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਬਨਣਗੇ ਪੰਜ ਪਖਾਨੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਗਸਤ (ਨਿਊਜ 18)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਇਲਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਸੀ। 2022 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨਾਲ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿੰਗ-ਨਿਰਪੱਖ ਟਾਇਲਟ (Rest Roo For Trans Genders) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਾਤੇ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।