ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਉਂ ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ)- ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜੇਬਾਜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਆਗਤੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ‘ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ’ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕ ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲਾ ਗਰਗ ਨੇ ਕੂੰਜੀਵਤ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ, ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ‘ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ’ ਦੇ ਆਗੂ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ।
‘ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ’ ਦੇ ਆਗੂ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆਂ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿੱਤਰੀਆ।
ਉੱਘੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਫ਼ੈਡਰਲ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀ ਕੌਮ ਇਕ ਹੋਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਲਖ ਟਿਪੱਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਵਿਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀ.ਐਲ ਜੌਹਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਹਾਲੀ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਰਿੰਡਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਨੇਠਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।