ਪਹਿਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੇਰ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਰੋਜਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ)- ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨੂਨ ਸਾਫ਼ ਨੀਯਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧੋਖ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 17 ਅਗਸਤ 2022 ‘ਚ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਦਾਖਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ 3 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ 15 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ‘ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਖਰਚੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਗੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਪੁਰੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੁਕੋਇਆ ਸੀ।