ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਬਠਿੰਡਾ 24 ਮਾਰਚ (ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਗੁਰੂ)ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸਬ ਡਿਵਿਜ਼ਨ ਵਿਖੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ,ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਖਾਂ ਬਾਲਿਆਵਾਲੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ , ਬ੍ਰਾਂਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ/ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਬਤੋਰ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਤਹਿਤ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਮੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਬਤੌਰ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਪਾਲਸੀ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ, ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਤਹਿਤ ਵਧੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਬਣਦਾ ਏਰੀਅਰ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ, ਮਿ੍ਰਤਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨੋਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਲਿਸਟਡ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਬਿਨ੍ਹਾ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਟੋਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਹਿਤ ਵਧੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਏਰੀਅਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੁਟੈਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ,ਫੀਲਡ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਲਗਾਈ ਬੇਲੋੜੀ ਰੋਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਸਮੇਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਤਮਾਮ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾਂ ਜਾਵੇਗਾ।