ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਟਰੁਥ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰੁਥ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਐਂਡ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ’ (Punjab Truth, Accountability and Reconciliation Commission) ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1980 ਤੋਂ 2000 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਜਬਰੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ, ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਬਰੀ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਾਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1997 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਟਰੁਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਕੇ ਕਥਿਤ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰੇ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਕੇ ਅਤੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਜਲਦੀ ‘ਟਰੁਥ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
-(ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।


