ਸਤਲੁਜ’ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜ Zee5 ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ Zee5 ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸ਼ਰਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 226 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (CBFC), ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ Zee5 ਨੂੰ ਪੱਖਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ Zee5 ‘ਤੇ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ 95’ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ 3 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ Zee5 ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Zee5 ਨੇ ਸਿਰਫ਼ “ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਮਰਹੂਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ, ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਿਨੇਮਾਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਣ ਲਈ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
-(ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
