ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ
ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69ਏ ਤਹਿਤ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਯੋਗ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69ਏ ਤਹਿਤ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ NEET-UG 2026 ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਠਾਏ ਕਈ ਸਵਾਲ
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ NEET ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਧਰੁਵ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਾਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 69ਏ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲਾਕਿੰਗ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਚਾਅ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ “ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ” ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
